आज के समय में हर किसी का क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है क्योंकि बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था लोन देने से पहले इसी स्कोर पर भरोसा करती है। लेकिन कई बार कुछ गलती या तकनीकी कारणों से लोगों का सिबिल स्कोर अचानक गिर जाता है और फिर लोन लेने में परेशानी होती है। अब रिजर्व बैंक ने इस समस्या को समझते हुए कुछ नए नियम बनाए हैं जो आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं।
आरबीआई के नए नियम से मिलेगी राहत
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह तय किया है कि अगर किसी व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती होती है तो उसे सुधारने की प्रक्रिया अब पहले से आसान और तेज होगी। पहले लोगों को शिकायत करने के बाद महीनों इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब शिकायत दर्ज करने के बाद तीस दिनों के अंदर समाधान देना जरूरी होगा। अगर बैंक जल्दी पुष्टि कर देता है तो यह प्रक्रिया सिर्फ नौ दिन में पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं अगर बैंक देरी करता है तो उसे हर दिन का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस कदम से आम लोगों को राहत मिलेगी और गलत स्कोर से होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा।
अब जान सकेंगे कौन देख रहा है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट
पहले कई लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनकी क्रेडिट रिपोर्ट कौन देख रहा है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत जब भी कोई बैंक या वित्तीय संस्था आपकी रिपोर्ट देखेगी तो आपको एसएमएस या ईमेल से सूचना दी जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कोई भी संस्था आपकी जानकारी बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। यह बदलाव लोगों के डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए एक मजबूत कदम है।
लोन रिजेक्ट होने पर मिलेगी सही वजह
अक्सर ऐसा होता था कि लोग लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं और बिना कारण बताए बैंक उसे रिजेक्ट कर देती है। अब नए नियम के अनुसार अगर किसी का आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो बैंक को इसकी पूरी वजह बतानी होगी। इससे लोग यह समझ पाएंगे कि उनके आवेदन को क्यों ठुकराया गया और वे भविष्य में अपनी गलती सुधारकर दोबारा आवेदन कर सकेंगे। यह बदलाव ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत बनाता है और बैंकों को जवाबदेह भी बनाता है।
साल में एक बार मिलेगी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट
अब हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में देखने का मौका मिलेगा। इसके लिए सभी क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर लिंक देना होगा जहां से लोग रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। पहले यह सुविधा पेमेंट पर मिलती थी लेकिन अब यह सभी के लिए फ्री होगी। इससे लोग समय-समय पर अपने स्कोर की जांच कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुधार भी कर सकेंगे इन नए नियमों से न केवल ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी बल्कि वित्तीय संस्थाओं पर भी पारदर्शिता बनाए रखने का दबाव बढ़ेगा। अब किसी को भी गलत जानकारी या तकनीकी गड़बड़ी के कारण नुकसान नहीं होगा। यह बदलाव भारतीय बैंकिंग सिस्टम को और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।