हर किसी का सपना होता है कि बुढ़ापे में जिंदगी आराम से बीते, पैसे की चिंता न हो और सेहत भी ठीक रहे। लेकिन कई बार रिटायरमेंट के बाद खर्च बढ़ जाते हैं और आय घट जाती है। ऐसे में सरकार ने साल 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए चार नई योजनाओं की शुरुआत की है जिनका उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा, सेहत, रोजगार और रहने की सुविधा देना है। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में विस्तार से।
सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य योजना
सरकार की नई स्वास्थ्य योजना के तहत 60 साल से ऊपर के लोगों को इलाज के लिए राहत दी गई है। अब बुजुर्गों को रोजमर्रा के चेकअप, जांच, दवाइयां और आपातकालीन सेवाएं सस्ती दरों पर मिलेंगी। जिन लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य पुरानी बीमारियां हैं, उन्हें नियमित इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का मकसद यह है कि बुजुर्ग अपनी जेब खाली किए बिना अच्छा इलाज पा सकें।
इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति की आय तीन लाख रुपये सालाना से कम होनी चाहिए और उसका नाम किसी सरकारी स्वास्थ्य योजना में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए। पंजीकरण नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा सकता है।
पेंशन बढ़ोतरी का कार्यक्रम
सरकार ने मौजूदा पेंशनधारकों की राशि बढ़ाने का फैसला किया है ताकि बढ़ती महंगाई के बीच बुजुर्गों को राहत मिले। इस योजना के तहत हर महीने की पेंशन में 5 से 15 प्रतिशत तक का इजाफा किया जाएगा। यह योजना उन लोगों के लिए है जो पहले से केंद्र या राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनकी सालाना आय चार लाख रुपये से कम है पेंशन में यह बढ़ोतरी अप्रैल 2024 से लागू मानी जाएगी जिससे बुजुर्गों को थोड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी।
वरिष्ठ रोजगार पहल
सरकार का यह कदम काफी भावनात्मक माना जा रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य बुजुर्गों को दोबारा समाज से जोड़ना है। कई बार रिटायरमेंट के बाद लोग खुद को अकेला और बेकार महसूस करने लगते हैं। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के लोगों को हल्के काम दिए जाएंगे जैसे कि स्कूल में सलाहकार, दफ्तरों में प्रशासनिक मदद, ग्राहक सेवा या बागवानी जैसे काम।
इसके लिए शर्त है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम हो और हल्के काम करने में सक्षम हो। हर महीने उन्हें 5000 से 12000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा। इससे न केवल बुजुर्गों की आय बढ़ेगी बल्कि उन्हें आत्मसंतुष्टि भी महसूस होगी।
आवास सहायता योजना
रहने के लिए घर हर इंसान की पहली जरूरत है और उम्र बढ़ने पर यह जरूरत और भी अहम हो जाती है। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है या जो किराए पर रहते हैं, उन्हें सरकारी मदद दी जाएगी। इसमें किराए में 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी या घर खरीदने पर 25 प्रतिशत तक की सहायता मिलेगी इसके अलावा जिन बुजुर्गों के पास पुराना घर है, उन्हें मरम्मत के लिए भी सहायता दी जाएगी ताकि वे सुरक्षित और आरामदायक घर में रह सकें। यह योजना खासकर शहरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।